e-Shram Card : किसान भी उठा सकते हैं ई-श्रम योजना का लाभ, लेकिन ये शर्तें हैं लागू…

E-Shram Portal के जरिए सरकार का मकसद है कि देश भर के करीब 38 करोड़ मजदूरों का रजिस्ट्रेशन कराया जाए. लेकिन यहां सवाल ये है कि क्या इस योजना का फायदा किसानों को भी मिलता है? आइए जानें.

E-Shram Card : असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की आर्थिक सुरक्षा के लिए योजना. (प्रतीकात्मक तस्वीर)नई दिल्ली: 

देश के संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए कई तरह की बचत-बीमा सेवाएं उपलब्ध हैं, लेकिन असंगठित क्षेत्र को भी रोजगार और आर्थिक स्थिरता का सहारा देने के लिए e-SHRAM पोर्टल की शुरुआत की गई है. इस पोर्टल पर अब तक देशभर के 24 करोड़ के आस-पास श्रमिक अपना रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं.  केंद्र सरकार ने अगस्त, 2021 में असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए ई-श्रम पोर्टल की शुरुआत की थी. सरकार का मकसद है कि देश भर के करीब 38 करोड़ मजदूरों को इसके तरत रजिस्ट्रेशन कराया जाए. यूपी समेत कुछ अन्य राज्य की सरकारों ने ई-श्रम कार्डधारी श्रमिकों के खाते में नकद राशि भी भेजी है. लेकिन यहां सवाल ये है कि क्या इस योजना का फायदा किसानों को भी मिलता है? आइए जानें.

क्या किसानों को भी मिलता है इसका लाभ? 

दरअसल, e-SHRAM पोर्टल पर स्पष्ट किया गया है कि सिर्फ कृषि श्रमिक यानी दूसरे के खेतों में मजदूरी करने वाले किसान और भूमिहीन किसान (दूसरों की जमीन ठेके पर लेकर किसानी करने वाले किसान) ही e-SHRAM पोर्टल में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं. जिन किसानों की अपनी खुद की जमीन है वे इस योजना का लाभ नहीं ले सकते.

e-SHRAM पोर्टल पर कौन करा सकता है रजिस्ट्रेशन 

e-SHRAM कार्ड के लिए सिर्फ असंगठित क्षेत्र के कामगार ही रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं. जैसे दैनिक वेतनभोगी, घरेलू कामकाज करने वाले, प्रवासी श्रमिक, सेल्फ एंप्लॉयड, मजदूर, रेहड़ी-पटरी वाले श्रमिक ई-श्रम कार्ड के लिए रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं.

चलिए इसी बहाने जान लेते हैं कि e-SHRAM योजना में असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को सरकार की ओर से कौन-कौन से लाभ मिलते हैं.

मिलते हैं ये लाभ

• e-SHRAM  स्कीम के जरिये श्रमिकों को सरकार आगे चलकर पेंशन का लाभ देने की तैयारी में है.
• ई-श्रम कार्ड के जरिये मजदूरों को इलाज के लिए भी आर्थिक सहायता दी जाएगी.
• गर्भवती महिला श्रमिकों को बच्चे के भरण-पोषण के लिए राशि दी जाएगी.
• बच्चों की पढ़ाई के लिए भी सरकार आर्थिक सहायता मुहैया कराएगी.
• मजदूरों को मकान बनवाने के लिए सरकार की ओर से आर्थिक सहायता दी जाएगी.
• इस योजना के जरिये केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ सीधा अकाउंट में पहुंचाया जाएगा.
• पोर्टल पर रजिस्टर्ड श्रमिक अगर किसी तरह दुर्घटना का शिकार हो जाता है तो मृत्यु या फिर पूर्ण विकलांगता की स्थिति में 2 लाख रुपये की धनराशि देने का प्रावधान है. अगर दुर्घटना में मजदूर आंशिक रूप से विकलांग होता है तो इस बीमा योजना में उसे एक लाख रुपए मिलेंगे.
• इस कार्ड के जरिए कामगार अलग अलग सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ भी ले सकते हैं.

ये लाभ लेने के लिए एक आसान सी प्रक्रिया का पालन करना होगा. असंगठित कामगार अपने आधार नंबर या आधार कार्ड से लिंक फोन नंबर या बैंक खाते के जरिए पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं. जिस भी मजदूर के साथ हादसा होता है उसके नॉमिनी ई-श्रम के पोर्टल पर ही बीमा राशि के लिए दावा कर सकते हैं या अपने बैंक से भी संपर्क कर सकते हैं.